बीस लाख गाई भैंसीलाई खोरेत विरुद्ध खोप लगाइँदै ।।

 

८ बैशाख,  सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुरुप कृषि विकास मन्त्रालयले सय दिनमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि सेवा प्रवाहमा साना तथा सिमान्तकृत कृषकहरुको पहुँच वृद्धि गर्न नमूनाको रुपमा ५ वटा जिल्लामा साना तथा सिमान्तकृत कृषकहरुलाई कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको छ । पाँच विकास क्षेत्रबाट एउटारएउटा जिल्लामा परिचयपत्र वितरण कार्य जेठ १५ गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । युवा लक्षित कार्यक्रम मार्फत ४ हजार १ सय युवा कृषकहरुलाई तरकारी खेती, मत्स्य पालन, मौरीपालन, च्याउ खेती र पशुपालन सम्बन्धी योजना संचालनमा संलग्न गराउने कार्यक्रम रहेको छ । यसप्रतिको आर्कषणलाई मध्यनजर गरी थप १ हजार २ सय युवाहरुलाई संलग्न गराउने गरी तरकारी खेतीतर्फ ८ सय मत्स्यपालनतर्फ १ सय ५० र पशुपालनको लागि २ सय ५० गरी युवा लक्षित कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ । यस कार्यबाट तरकारी खेतीमा ८ सय, मत्स्यपालनमा १ सय ५० र पशुपालनमा २ सय ५० गरी १२ सय जना युवाहरु व्यवसायमा संलग्न भई स्वरोजगार हुनेछन् । वाली तथा पशुधन वीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम संचालनमा रहेको हुँदा यसमा बढी भन्दा बढी कृषकहरुको सहभागिताको लागि अनुदानमा बृद्धि गर्नका साथै प्रचार प्रसार कार्यलाई तिब्रता दिईने मन्त्रालयले जनाएको छ । विमा अनुदानमा वृद्धि गर्ने काम बैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने कार्यतालिका रहेको छ । हाल कायम रहेको पशुधन विमाको प्रिमियममा व्यवस्था भएको ५० प्रतिशत अनुदान ७५ प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ । सन् २०२० सम्म सार्क क्षेत्रबाट खोरेत रोग उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्धता पुरा गर्न खोरेत रोगको प्रकोप बढी देखिएका १९ जिल्लामा ५ लाख गाई, भैंसीमा खोरेत रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अन्य जिल्लामा थप १ लाख गाईरभैंसीमा खोरेत रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यो काम असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने कार्यतालिका रहेको छ । काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक गरि उपत्यका र वरिपरिका जिल्लाहरुलाई दुग्ध उत्पादन पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुका साथै चरन, दाना र घाँसको उत्पादन बढाउने कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । कृषक र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई  ध्यान दिंदै तरकारीमा हानिकारक बिषादीको जथाभावी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी वजारमा बिषादी विश्लेषण सेवा आरम्भ गरिनेछ । यसको संचालन तालिम प्राप्त प्राविधिकहरुवाट गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाईने बताइएको छ । वैदेशिक सहयोगमा परिचालित आयोजनाहरुबाट कृषकलाई प्रदान गरिने आर्थिक तथा अन्य अनुदानलाई सरल र सहजरुपमा प्राप्त गर्न सकिने विधि अवलम्बन गर्ने दिशामा तत्काल कार्य प्रारम्भ गरिने छ । गाईको श्रोत केन्द्र विकास गरि दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन छिमेकी देशबाट उन्नत नश्लका गाई आयात गरिने प्रकृया अगाडि बढाइने छ । कृषि र पशु विकास सम्वन्धि सेवारटेवा सहज र सरल वनाउका लागि एउटा गाविसमा २ ९१ कृषि, १ पशु सेवा० जना प्राविधिक राख्ने नीतिगत निर्णय गरिने छ । सम्भाव्यताका आधारमा जिल्लाहरुलाई विशेष उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ । कृषि विकास रणनीति ९एडीएस० लाई किसानको हक, हित र अधिकार संरक्षणको सूनिश्चितता हुने गरी सार्वजनिक गरिने छ । कृषि विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका तर हाल सुरक्षा निकायहरुले प्रयोग गरेका भौतिक पूर्वाधारहरु तत्काल फिर्ता गर्न पहल गरिनेछ ।

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.